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लो वोल्टेज,जला ट्रांसफॉर्मर और बार-बार टूटते बिजली तारों से भी परेशान हैं देवगांव के ग्रामीण,अप्रैल में ज्ञापन देने के बावजूद नहीं हुई सुनवाई
मुंगेली/जिला मुख्यालय से लगे ग्राम पंचायत देवगांव के ग्रामीण इन दिनों बिजली विभाग की कार्यप्रणाली और स्मार्ट मीटर से जुड़ी कथित गड़बड़ियों को लेकर भारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। गांव में स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद बिजली बिलों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी ने ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है। हालात ऐसे हो गए हैं कि जिन गरीब परिवारों,किसानों और मजदूरों के घरों में पहले सामान्य तौर पर 200 से 600 रुपये तक का मासिक बिजली बिल आता था,अब उन्हीं घरों में हजारों से लेकर लाखों रुपये तक के बिल पहुंच रहे हैं। बिजली बिलों में इस अप्रत्याशित बढ़ोतरी से नाराज ग्राम पंचायत देवगांव के सरपंच योगेश पटेल के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीण एकजुट होकर बिजली विभाग के कार्यालय पहुंचे और जोरदार घेराव कर विभाग के प्रति अपना आक्रोश जाहिर किया।
किसानों और मजदूरों के घर पहुंचे लाखों रुपये के बिजली बिल
ग्रामीणों का कहना है कि देवगांव मुख्य रूप से खेती-किसानी और मजदूरी पर निर्भर रहने वाला गांव है। यहां अधिकांश परिवार सीमित आमदनी में अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं। ऐसे में स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली बिलों में हुई कथित भारी बढ़ोतरी ने गरीब परिवारों के सामने आर्थिक संकट खड़ा कर दिया है। ग्रामीणों के मुताबिक,पहले जिन परिवारों को 200 से 600 रुपये तक बिजली बिल का भुगतान करना पड़ता था,अब उन्हें 20 हजार रुपये से लेकर 2 लाख रुपये से अधिक तक के बिल थमाए जा रहे हैं।
बिजली बिलों की स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ग्रामीण ललित कुमार पटेल के घर 2,23,220 रुपये का बिजली बिल पहुंचा है। वहीं प्रदीप कुमार पटेल को 58,000 रुपये,एस.आर. पटेल को 51,270 रुपये तथा बलराम पटेल को 61,620 रुपये का बिल मिला है। ग्रामीणों का कहना है कि इतनी बड़ी रकम का बिजली बिल देखकर वे समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर इतनी बिजली की खपत उनके घरों में कैसे हो सकती है। उनका कहना है कि ऐसा प्रतीत होता है मानो उनके घरों में कोई बड़ा उद्योग या फैक्ट्री संचालित हो रही हो,जबकि वास्तविकता यह है कि वे खेती और मजदूरी के सहारे दो वक्त की रोटी जुटाने में लगे हुए हैं।
सिर्फ स्मार्ट मीटर ही नहीं,गांव की बिजली व्यवस्था भी बदहाल
ग्रामीणों ने बिजली विभाग के अधिकारियों को केवल बढ़े हुए बिजली बिलों की समस्या से ही अवगत नहीं कराया,बल्कि गांव में लंबे समय से बनी बिजली आपूर्ति की अव्यवस्थाओं को भी प्रमुखता से उठाया। ग्रामीणों के अनुसार गांव में लो वोल्टेज की गंभीर समस्या बनी हुई है,जिसके कारण घरेलू कामकाज के साथ-साथ अन्य आवश्यक कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं।
वहीं वार्ड क्रमांक 13 का ट्रांसफॉर्मर पिछले 15 दिनों से जला हुआ है,जिसके चलते संबंधित क्षेत्र के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वार्ड क्रमांक 9,10 एवं 11 में दिनेश पटेल के घर के पास बार-बार बिजली के तार टूटने की समस्या बनी रहती है। इस संबंध में पूर्व में भी विभाग को शिकायत दी गई थी,लेकिन अब तक स्थायी समाधान नहीं हो सका है। इसके अलावा गांव में नए ट्रांसफॉर्मर की आवश्यकता को देखते हुए लगभग 14 महीने पहले सर्वे भी कराया गया था,लेकिन इतने लंबे समय बाद भी नया ट्रांसफॉर्मर नहीं लगाया जा सका है।
अप्रैल में भी दिया था ज्ञापन,सुनवाई नहीं होने पर करना पड़ा घेराव
ग्रामीणों का आरोप है कि इन समस्याओं को लेकर उन्होंने अप्रैल माह में भी बिजली विभाग को लिखित ज्ञापन सौंपकर निराकरण की मांग की थी। इसके बावजूद न तो बिजली बिलों में कथित गड़बड़ी का समाधान हुआ और न ही गांव की बिजली व्यवस्था में अपेक्षित सुधार किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि बार-बार शिकायत करने के बाद भी जब विभाग की ओर से कोई ठोस पहल नहीं हुई तो उन्हें मजबूर होकर सामूहिक रूप से बिजली कार्यालय पहुंचकर विरोध दर्ज कराना पड़ा।
कार्यपालन यंत्री ने दिया जांच और विशेष शिविर का भरोसा
ग्रामीणों के आक्रोश और बड़ी संख्या में कार्यालय पहुंचने के बाद बिजली विभाग के कार्यपालन यंत्री नंद किशोर सोनी ने ग्रामीणों से चर्चा कर उनकी समस्याएं सुनीं। इस दौरान ग्रामीणों ने उन्हें बढ़े हुए बिजली बिलों,लो वोल्टेज,जले हुए ट्रांसफॉर्मर,बार-बार टूटते तारों तथा नए ट्रांसफॉर्मर की लंबित मांग से संबंधित ज्ञापन सौंपा।
कार्यपालन यंत्री ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि ज्ञापन में उल्लेखित सभी समस्याओं का नियमानुसार जल्द से जल्द निराकरण किया जाएगा। साथ ही गांव में विशेष शिविर आयोजित कर स्मार्ट मीटर से संबंधित बढ़े हुए एवं गलत प्रतीत हो रहे बिजली बिलों की जांच कर आवश्यक सुधार की कार्रवाई की जाएगी।
अब सवाल यह है कि आखिर कब मिलेगी ग्रामीणों को राहत?
देवगांव की स्थिति ने स्मार्ट मीटर से जुड़े बिलों की पारदर्शिता और बिजली विभाग की शिकायत निवारण व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि ग्रामीणों के घरों में वास्तव में मीटर या बिलिंग संबंधी त्रुटियां हैं,तो उनकी समयबद्ध जांच कर सुधार किया जाना आवश्यक है। वहीं लो वोल्टेज,जले ट्रांसफॉर्मर और जर्जर बिजली तारों जैसी समस्याओं का समाधान भी प्राथमिकता से होना चाहिए।
फिलहाल विभाग की ओर से विशेष शिविर लगाकर समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया गया है। अब देखना होगा कि यह आश्वासन धरातल पर कितनी जल्दी उतरता है और खेती-मजदूरी कर जीवनयापन करने वाले देवगांव के ग्रामीणों को लाखों रुपये के कथित गलत बिजली बिलों से कब तक राहत मिल पाती है।







