तय समय-सीमा में काम पूरा नहीं करने वाले ठेकेदारों को अब देना होगा जवाब,इंजीनियरों की कार्यप्रणाली पर भी परिषद ने जताई कड़ी नाराजगी
मुंगेली/नगर पालिका परिषद मुंगेली में बुधवार को परिषद सभाकक्ष में आयोजित बैठक में शहर के विकास कार्यों सहित विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के दौरान नगर में चल रहे निर्माण कार्यों की धीमी गति और निर्धारित समय-सीमा बीत जाने के बावजूद कार्य पूर्ण नहीं होने का मुद्दा प्रमुखता से उठा। इस पर परिषद ने कड़ा रुख अपनाते हुए संबंधित इंजीनियरों की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जाहिर की और समय पर निर्माण कार्य पूरा नहीं करने वाले ठेकेदारों को तत्काल नोटिस जारी कर उनसे जवाब लेने के निर्देश दिए।
बैठक में इस बात को लेकर सवाल उठाए गए कि शासन के निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुरूप टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद ठेकेदारों को निर्माण कार्य सौंपे जाते हैं। टेंडर भरते समय ठेकेदार स्वयं कार्य की प्रकृति, लागत और निर्धारित समय-सीमा को देखकर अपनी सहमति देते हैं। इसके बावजूद कई निर्माण कार्य तय समय में पूरे नहीं हो पा रहे हैं। इतना ही नहीं,समय-सीमा समाप्त होने के बाद भी संबंधित ठेकेदारों को अतिरिक्त समय दिए जाने की प्रक्रिया पर भी परिषद ने आपत्ति जताई।
इस मामले में नगर पालिका परिषद के एल्डरमैन अमितेश विज्जु आर्य ने कड़ा रुख जाहिर करते हुए कहा कि शासन के नियमों और निर्धारित शर्तों को देखकर ही ठेकेदारों द्वारा टेंडर भरा जाता है। इसके बाद उन्हें विधिवत कार्य आबंटित किया जाता है। ऐसे में जब ठेकेदार किसी कार्य को निर्धारित समयावधि में पूरा करने की जिम्मेदारी लेते हैं,तो समय-सीमा समाप्त होने के बाद भी कार्य अधूरे रहना और उन्हें अनावश्यक रूप से अतिरिक्त समय देते रहना उचित नहीं है।
उन्होंने कहा कि निर्धारित समय में कार्य पूरा नहीं करने वाले ठेकेदारों के प्रति अधिकारियों की नरमी समझ से परे है। यदि किसी कार्य में वास्तविक और उचित कारणों से देरी हुई है तो उसकी समीक्षा की जा सकती है,लेकिन बिना ठोस वजह के ठेकेदारों को बार-बार अतिरिक्त समय देना नियमों के अनुरूप नहीं है। इससे न केवल विकास कार्य प्रभावित होते हैं,बल्कि आम नागरिकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
बैठक में परिषद ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि ऐसे सभी निर्माण कार्यों की समीक्षा की जाए,जिनकी निर्धारित समय-सीमा समाप्त हो चुकी है और इसके बावजूद वे अधूरे पड़े हैं। संबंधित ठेकेदारों को तत्काल नोटिस जारी कर कार्य में देरी का कारण पूछा जाए तथा जवाब के आधार पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
नगर पालिका परिषद के इस कड़े रुख को शहर में लंबे समय से धीमी गति से चल रहे निर्माण कार्यों के मामले में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब देखना होगा कि परिषद के निर्देशों के बाद संबंधित अधिकारी कितनी गंभीरता से कार्रवाई करते हैं और अधूरे निर्माण कार्यों को पूरा कराने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं।



