एक महीने से अधिक समय से बंद पड़ा रेलवे आरक्षण केंद्र,29 अक्टूबर को नए कर्मचारी की व्यवस्था का आदेश जारी होने के बावजूद अब तक नहीं शुरू हुई सेवा,बुजुर्गों और ग्रामीण यात्रियों की बढ़ी परेशानी
मुंगेली/जिला मुख्यालय मुंगेली के पुराना बस स्टैंड स्थित स्वास्थ्य विभाग के भवन में संचालित रेलवे आरक्षण केंद्र पिछले एक महीने से भी अधिक समय से बंद पड़ा है। रेलवे टिकट आरक्षण जैसी महत्वपूर्ण सुविधा बंद होने के कारण नगर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालात यह हैं कि रेलवे टिकट आरक्षित कराने के लिए यात्रियों को लगभग 50 किलोमीटर दूर बिलासपुर तक का सफर करना पड़ रहा है। वहीं बिलासपुर जाने में असमर्थ यात्रियों को निजी संस्थानों का सहारा लेना पड़ रहा है,जहां टिकट बनवाने के लिए अतिरिक्त शुल्क देना पड़ता है। इस तरह यात्रियों को समय और धन दोनों का नुकसान उठाना पड़ रहा है।
हैरानी की बात यह है कि यात्रियों की समस्या को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा 29 अक्टूबर 2026 को नए कर्मचारी की व्यवस्था करते हुए आरक्षण केंद्र में कार्य संचालन के लिए आदेश भी जारी कर दिया गया है,लेकिन आदेश जारी होने के बावजूद आज तक आरक्षण केंद्र दोबारा शुरू नहीं हो सका है। ऐसे में यात्रियों की परेशानी जस की तस बनी हुई है।
टिकट के लिए 50 किलोमीटर की दौड़,यात्रियों पर आर्थिक बोझ
रेलवे आरक्षण केंद्र बंद होने का सबसे ज्यादा खामियाजा उन यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है,जिन्हें पहले मुंगेली में ही आसानी से रेलवे टिकट आरक्षित कराने की सुविधा मिल जाती थी। अब उन्हें आरक्षण के लिए लगभग 50 किलोमीटर दूर बिलासपुर जाना पड़ रहा है। बिलासपुर आने-जाने में किराया,समय और अन्य खर्च अलग से उठाना पड़ता है। वहीं जो यात्री बिलासपुर नहीं जा सकते,उन्हें निजी टिकट बुकिंग संस्थानों की शरण लेनी पड़ रही है। वहां निर्धारित रेलवे टिकट राशि के अतिरिक्त सेवा शुल्क चुकाना पड़ता है। इससे आम और मध्यमवर्गीय परिवारों की जेब पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है।
जनप्रतिनिधियों और व्यापारियों की मांग पर जिला प्रशासन ने लिया था संज्ञान
गौरतलब है कि रेलवे आरक्षण केंद्र लंबे समय से बंद होने के कारण आम नागरिकों को हो रही परेशानियों को देखते हुए जनप्रतिनिधियों और व्यापारियों द्वारा इसे पुनः प्रारंभ कराने की मांग की गई थी। इस पर संज्ञान लेते हुए कलेक्टर अमृत विकास तोपनो ने 29 अक्टूबर 2026 को कार्यालय कलेक्टर जिला मुंगेली से आदेश क्रमांक 7385/अधीक्षक/2026 जारी किया था। जारी आदेश में पूर्व में रेलवे आरक्षण केंद्र में कार्यरत कर्मचारी मनिंद्र मानिकपुरी को उनके मूल पदस्थापना कार्यालय नगर पालिका परिषद मुंगेली में भारमुक्त करने तथा उनके स्थान पर मनीष रजक,कंप्यूटर ऑपरेटर (दैनिक वेतन),कार्यालय सहायक संचालक उद्यान,जिला मुंगेली को आगामी आदेश तक रेलवे टिकट आरक्षण केंद्र में कार्य संचालन के लिए संलग्न करने का उल्लेख किया गया है। आदेश में इसे तत्काल प्रभावशील भी बताया गया है।
आदेश के बाद भी नहीं शुरू हुई सुविधा,आखिर जिम्मेदार कौन?
जिला प्रशासन द्वारा नई कर्मचारी व्यवस्था के लिए आदेश जारी किए जाने के बावजूद आरक्षण केंद्र का बंद रहना कई सवाल खड़े कर रहा है। आखिर आदेश जारी होने के बाद भी अब तक रेलवे आरक्षण केंद्र क्यों नहीं शुरू किया गया? क्या संबंधित विभागों के बीच समन्वय की कमी है या फिर रेलवे की ओर से कोई प्रक्रिया लंबित है? यदि कर्मचारी की व्यवस्था कर दी गई है तो यात्रियों को इस सुविधा का लाभ कब तक मिलेगा? इन सवालों का जवाब आम नागरिक जानना चाहते हैं।
ग्रामीण यात्रियों,बुजुर्गों और महिलाओं को सबसे ज्यादा परेशानी
मुंगेली जिला मुख्यालय होने के कारण यहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से लोग विभिन्न कार्यों के लिए पहुंचते हैं। इनमें बुजुर्ग,महिलाएं,किसान और ऐसे लोग भी शामिल हैं,जिन्हें इंटरनेट और ऑनलाइन टिकट बुकिंग की प्रक्रिया की जानकारी नहीं है। ऐसे यात्रियों के लिए रेलवे आरक्षण केंद्र बेहद उपयोगी सुविधा है। इसके बंद रहने से उन्हें अनावश्यक भागदौड़ करनी पड़ रही है। खासकर बुजुर्गों और महिलाओं को टिकट आरक्षण के लिए बिलासपुर तक जाना काफी असुविधाजनक साबित हो रहा है।
प्रशासनिक आदेश का जल्द हो पालन,यात्रियों को मिले राहत
नगरवासियों एवं यात्रियों की मांग है कि जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश का जल्द से जल्द पालन सुनिश्चित कराया जाए और पुराना बस स्टैंड स्थित रेलवे आरक्षण केंद्र को तत्काल प्रारंभ किया जाए,ताकि आम नागरिकों को अपने ही जिला मुख्यालय में रेलवे टिकट आरक्षण की सुविधा मिल सके। यात्रियों का कहना है कि जब कर्मचारी की व्यवस्था के लिए प्रशासनिक आदेश जारी हो चुका है,तो फिर इस सुविधा को शुरू करने में देरी क्यों की जा रही है? अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन और संबंधित विभाग इस गंभीर समस्या पर कब तक प्रभावी कार्रवाई करते हैं और यात्रियों को इस जरूरी सुविधा का लाभ कब मिल पाता है।
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