मुंगेली/ जिले के ग्राम कंतेली में आयोजित मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे जिले के प्रभारी मंत्री लखनलाल देवांगन अल्प प्रवास पर नगर के सर्किट हाउस पहुंचे। इस अवसर पर बिल्हा विधायक धरमलाल कौशिक भी मौजूद रहे।इस दौरान पत्रकारों ने उनसे जिले से जुड़े विभिन्न जनहित के मुद्दों और निर्माणाधीन विकास कार्यों को लेकर चर्चा की। इसी बीच नगर की आम जनता से सीधे जुड़े एक महत्वपूर्ण मुद्दे,पिछले एक माह से अधिक समय से बंद पड़े रेलवे आरक्षण केंद्र को लेकर जब सवाल किया गया तो प्रभारी मंत्री का जवाब सुनकर पत्रकार भी हैरान रह गए।

दरअसल,पत्रकारों ने प्रभारी मंत्री लखनलाल देवांगन से सवाल किया कि जिला मुख्यालय मुंगेली में संचालित रेलवे आरक्षण केंद्र पिछले एक माह से अधिक समय से बंद पड़ा है। इसके कारण यात्रियों को रेलवे टिकट आरक्षित कराने के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई यात्रियों को टिकट बनवाने के लिए लगभग 50 किलोमीटर दूर बिलासपुर जाना पड़ रहा है, वहीं कुछ लोगों को निजी संस्थानों का सहारा लेना पड़ रहा है, जिससे आम जनता को आर्थिक नुकसान और अतिरिक्त समय की परेशानी उठानी पड़ रही है। ऐसे में यह केंद्र आखिर कब तक प्रारंभ होगा?

इस सवाल पर प्रभारी मंत्री लखनलाल देवांगन ने जवाब देते हुए कहा कि रेलवे आरक्षण केंद्र कब से बंद है,इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। प्रभारी मंत्री का यह जवाब कई सवाल खड़े करने वाला रहा,क्योंकि जिस जिला मुख्यालय की एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक सुविधा पिछले एक माह से अधिक समय से बंद है और जिसके कारण आम नागरिकों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है,उस मुद्दे की जानकारी जिले के प्रभारी मंत्री तक को नहीं होना अपने आप में चिंताजनक है।

गौरतलब है कि रेलवे आरक्षण केंद्र बंद होने से सबसे अधिक परेशानी बुजुर्गों,महिलाओं,ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले यात्रियों और उन लोगों को हो रही है, जिन्हें लंबी दूरी की यात्रा के लिए पहले से आरक्षित टिकट की आवश्यकता होती है। इस समस्या को लेकर नगर के जनप्रतिनिधियों एवं व्यापारियों द्वारा जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर आरक्षण केंद्र को पुनः प्रारंभ कराने की मांग भी की जा चुकी है। इसके बाद कलेक्टर अमृत विकास तोपनो द्वारा 29 अक्टूबर को आदेश जारी कर नए कर्मचारी की पदस्थापना भी की गई थी,लेकिन इसके बावजूद आरक्षण केंद्र का नियमित संचालन शुरू नहीं हो पाना प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है।

बहरहाल,सवाल केवल रेलवे आरक्षण केंद्र बंद होने का नहीं, बल्कि जिला मुख्यालय से जुड़ी आम जनता की बुनियादी सुविधाओं के प्रति जिम्मेदार अधिकारियों और प्रशासनिक तंत्र की जवाबदेही का भी है। जब जनहित से जुड़ी समस्या को लेकर ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं,आदेश जारी हो चुके हैं और आम नागरिक लगातार परेशान हो रहे हैं, तब भी समस्या का समाधान नहीं हो पाना समझ से परे है। वहीं जिले के प्रभारी मंत्री को ही इस समस्या के बारे में जानकारी नहीं होना इस बात की ओर इशारा करता है कि जमीनी स्तर पर जनसमस्याओं की जानकारी जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों और प्रशासन तक किस हद तक पहुंच रही है।

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर मुंगेली का रेलवे आरक्षण केंद्र कब तक प्रारंभ होगा? क्या जिला प्रशासन इस सुविधा को बहाल कराने के लिए कोई ठोस पहल करेगा या फिर आम जनता को टिकट आरक्षण के लिए इसी तरह 50 किलोमीटर दूर बिलासपुर का चक्कर लगाना पड़ेगा? फिलहाल प्रभारी मंत्री के जवाब के बाद आरक्षण केंद्र के जल्द शुरू होने को लेकर संशय की स्थिति और गहरा गई है।