मुंगेली/प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का शुक्रवार,13 नवंबर को मुंगेली जिले के ग्राम कंतेली में आगमन होने जा रहा है। मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर भाजपा संगठन ने बैठक आयोजित कर कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर ली है। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन सहित विभिन्न विभागों की सक्रियता अचानक बढ़ गई है। जर्जर हो चुकी सड़कों की मरम्मत और निर्माण कार्यों में तेजी दिखाई देने लगी है। ऐसे में एक बार फिर जिले के विकास,प्रशासनिक कार्यप्रणाली और जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही को लेकर सवाल उठने लगे हैं।
मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं, लेकिन इन तैयारियों के बीच कार्यक्रम की व्यवस्थाओं को लेकर भी चर्चाएं सामने आ रही हैं। आरोप है कि टेंट सहित अन्य व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी देने में निर्धारित नियमों और पारदर्शिता की अनदेखी करते हुए चहेते लोगों को प्राथमिकता दी गई है। यदि ऐसा हुआ है तो यह जांच का विषय है कि आखिर व्यवस्थाओं के लिए जिम्मेदारी तय करने में किन प्रक्रियाओं और नियमों का पालन किया गया। सरकारी आयोजनों में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है।
मुख्यमंत्री का दूसरा दौरा,लेकिन विकास की तस्वीर अब भी अधूरी
गौरतलब है कि महज छह महीने के भीतर प्रदेश के मुख्यमंत्री का मुंगेली जिले में यह दूसरा दौरा है। मुख्यमंत्री के आगमन से जिलेवासियों को एक बार फिर विकास कार्यों को लेकर नई घोषणाओं और सौगातों की उम्मीद है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पिछले दौरों और जनप्रतिनिधियों के आश्वासनों के बाद जिले की विकास तस्वीर कितनी बदली है?
जिले में विकास कार्यों के लिए राशि की कमी नहीं है। शासन द्वारा विभिन्न योजनाओं और निर्माण कार्यों के लिए पर्याप्त राशि स्वीकृत की जा रही है। कई स्थानों पर निर्माण कार्य भी जारी हैं,लेकिन उनकी गति इतनी धीमी है कि आम जनता को रोजाना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं सड़क निर्माण अधूरा है तो कहीं जर्जर सड़कों के कारण लोगों को आवागमन में दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। विकास के नाम पर स्वीकृत राशि और धरातल पर दिखाई देने वाले कार्यों के बीच आखिर इतना अंतर क्यों है,यह सवाल अब आम जनता के बीच चर्चा का विषय बन गया है।
सुशासन की सरकार में मुंगेली की जनता आखिर किस सुशासन का इंतजार कर रही?
प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद सुशासन और विकास को लेकर बड़े-बड़े दावे किए गए थे। आम जनता को उम्मीद थी कि सरकारी कामकाज में तेजी आएगी,निर्माण कार्य समय सीमा में पूरे होंगे और मूलभूत सुविधाओं की स्थिति बेहतर होगी। लेकिन मुंगेली जिले की मौजूदा परिस्थितियों को देखकर लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सुशासन की वह तस्वीर कहां है जिसकी उम्मीद जनता ने की थी?
जिले में केंद्रीय राज्य मंत्री,प्रदेश के उप मुख्यमंत्री,राज्यसभा सांसद और दो-दो दिग्गज विधायक जैसे प्रभावशाली जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी है। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मुंगेली जिला प्रदेश के महत्वपूर्ण और हाईप्रोफाइल जिलों में शामिल है। इसके बावजूद जिले को विकास के लिए लगातार इंतजार क्यों करना पड़ रहा है? जब जिले के पास इतने प्रभावशाली जनप्रतिनिधि हैं तो फिर विकास कार्यों की गति अपेक्षा के अनुरूप क्यों नहीं है? क्या जिले की समस्याओं को शासन के सामने प्रभावी तरीके से नहीं रखा जा रहा या फिर स्वीकृत योजनाओं को धरातल पर उतारने में प्रशासनिक इच्छाशक्ति की कमी है?
रेल लाइन विस्तार का सपना कब होगा साकार,आखिर कब तक कागजों में दौड़ेगी ट्रेन?
मुंगेली जिले की सबसे बड़ी और लंबे समय से लंबित मांगों में रेल लाइन विस्तार का मुद्दा भी शामिल है। वर्षों से जिलेवासियों को रेल सुविधा मिलने की उम्मीद दिलाई जा रही है। इस परियोजना को लेकर समय-समय पर राजनीतिक मंचों से बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं,लेकिन आम जनता आज भी धरातल पर इसके साकार होने का इंतजार कर रही है।
रेल सुविधा से जिले के व्यापार,उद्योग,रोजगार,शिक्षा और आवागमन को नई दिशा मिल सकती है। स्थानीय व्यापारियों और युवाओं को इसका सीधा लाभ मिल सकता है। इसके बावजूद इतने वर्षों बाद भी रेल लाइन विस्तार की दिशा में ठोस प्रगति आम जनता को दिखाई नहीं दे रही है। आखिर यह परियोजना कब तक पूरी होगी? इसके लिए निर्धारित समय सीमा क्या है? शासन की ओर से अब तक क्या ठोस कदम उठाए गए हैं? इन सवालों का स्पष्ट जवाब जिले की जनता जानना चाहती है।
14 साल पहले बने नए जिलों से तुलना,विकास की दौड़ में मुंगेली कहां खड़ा है?
छत्तीसगढ़ में मुंगेली के साथ ही अन्य नए जिलों का भी गठन हुआ था। जिला बनने के बाद मुंगेलीवासियों को उम्मीद थी कि अब प्रशासनिक सुविधाओं का विस्तार होगा,रोजगार के अवसर बढ़ेंगे,स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं मजबूत होंगी तथा सड़क,बिजली,पानी और परिवहन जैसी मूलभूत सुविधाओं में व्यापक सुधार होगा।
लेकिन जिला गठन के लगभग 14 वर्ष बाद भी मुंगेली की स्थिति को लेकर असंतोष दिखाई देता है। अन्य जिलों की तुलना में विकास की गति और उपलब्ध सुविधाओं को लेकर जिलेवासियों के मन में कई सवाल हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है कि जिला बनने के इतने वर्षों बाद भी मुंगेली अपेक्षित विकास की राह नहीं पकड़ पाया? क्या जिले के लिए कोई दीर्घकालिक विकास योजना तैयार नहीं की गई या फिर योजनाओं के क्रियान्वयन में गंभीरता की कमी रही है?
चाय-पान की दुकानों पर भी नेताओं के दौरों को लेकर चुटकी ले रहे लोग
मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जहां राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं,वहीं आम जनता के बीच नेताओं के दौरों को लेकर अलग-अलग तरह की चर्चाएं भी हो रही हैं। चाय-पान की गुमटियों और सार्वजनिक स्थानों पर लोग चुटकी लेते हुए कहते नजर आ रहे हैं कि विकास तो कुछ होना नहीं है,बस नेता आते हैं और उन्हीं पुराने विकास कार्यों का बार-बार भूमिपूजन और लोकार्पण करके चले जाते हैं।
हालांकि यह आम लोगों के बीच व्याप्त नाराजगी और निराशा को दर्शाने वाली चर्चाएं हैं,लेकिन इन बातों को पूरी तरह नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। जनता अब केवल घोषणाएं और आश्वासन नहीं,बल्कि उन घोषणाओं को धरातल पर पूरा होते देखना चाहती है।
मुख्यमंत्री के सामने जिले की जनता के कई सुलगते सवाल,जवाब देगा कौन?
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का मुंगेली जिले में प्रस्तावित दौरा केवल एक राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यक्रम बनकर न रह जाए,बल्कि यह जिले की वास्तविक समस्याओं और विकास की जरूरतों पर गंभीर मंथन का अवसर भी बने। जिले की जनता जानना चाहती है कि रेल लाइन विस्तार कब तक पूरा होगा,जर्जर सड़कों का स्थायी समाधान कब होगा,अधूरे निर्माण कार्यों को समय सीमा में कब पूरा किया जाएगा, स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं का विस्तार कब होगा तथा युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर कब उपलब्ध होंगे?
सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब जिले में विकास कार्यों के लिए राशि स्वीकृत हो रही है और प्रभावशाली जनप्रतिनिधियों की कमी भी नहीं है,तब भी मुंगेली विकास की दौड़ में अपेक्षित गति क्यों नहीं पकड़ पा रहा है?
जनता को अब चुनावी वादों,मंचों से होने वाली घोषणाओं और राजनीतिक आयोजनों में दिए जाने वाले आश्वासनों से आगे बढ़कर ठोस परिणाम चाहिए। मुख्यमंत्री के इस दौरे से जिलेवासियों को उम्मीद है कि मुंगेली की लंबित समस्याओं पर गंभीरता से विचार होगा और विकास कार्यों को लेकर स्पष्ट समय सीमा निर्धारित की जाएगी।
क्योंकि सवाल सिर्फ मुख्यमंत्री के आगमन का नहीं,बल्कि उस मुंगेली के भविष्य का है,जो जिला बनने के 14 साल बाद भी अपने हिस्से के विकास और बुनियादी सुविधाओं का इंतजार कर रहा है। अब देखना यह होगा कि मुख्यमंत्री का यह दौरा जिले के लिए वास्तव में विकास की नई इबारत लिखता है या फिर एक बार फिर आश्वासनों के बीच मुंगेली की उम्मीदें अधूरी रह जाती हैं।
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