छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम महासंघ के आव्हान पर अपने मांगो को लेकर राष्टीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ रहेंगे दो दिवसीय हड़ताल पर

मुंगेली/छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम महासंघ के आव्हान पर अपने मांगो को लेकर राष्टीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ हड़ताल दो दिवसीय 16 एवं 17 जुलाई को हड़ताल पर है! आज प्रांतीय टीम के आह्वान पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एन.एच.एम के कर्मचारी जिला स्तर पर धरना रैली कर कलेक्टरेट कार्यालय का घेराव करते हुए मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया! ज्ञापन मे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ के मुख्य लंबित मांग नियमितीकरण, 27 प्रतिशत वेतन वृद्धि, ग्रेड पे, अनुकंपा नियुक्ति, स्वास्थ्य बीमा एवं 10 सूत्री मांग की गई! 17 जुलाई को नवा रायपुर तुता मे धरना प्रदर्शन करते हुए विधानसभा का घेराव किया जायेगा!
एनएचएम संघ के जिलाध्यक्ष अमित दुबे ने बताया कि छत्तीसगढ़ प्रदेश मे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत लगभग 16 हजार कर्मचारी कार्य कर रहे हैं जिसमें चिकित्सकीय तथा प्रबंधकीय दोनों ही प्रकार के कैडर मिलकर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू रूप से संपादित करने का सफलतापूर्वक कार्य करते आ रहे हैं जिससे मुंगेली जिला एवं राज्य को स्वास्थ्य क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है । कोविड काल में विषम परिस्थितियों में कार्य किया गया, कई संविदा कर्मचारियों को जान भी गंवानी पड़ी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारी वर्ष 2018 में निर्मित मानव संसाधन नीति के दिशा निर्देशों के तहत कार्य करते हैं। समय के साथ कर्मचारियों की समस्याओं में इजाफा होता जा रहा है तथा अब मानव संसाधन नीति में बदलाव की भी आवश्यकता है। एनएचएम कर्मचारी संघ द्वारा 10 बिंदु मांगों की ओर ध्यान आकृष्ट कराया गया है जिसमे एनएचएम के अनुभवी संविदा कर्मियों का सेवाकाल एवं कार्य की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए अन्य राज्यों की तर्ज पर इनका संविलियन किया जाए। स्वयं छत्तीसगढ़ प्रदेश में शिक्षा विभाग में कार्यरत हजारों शिक्षाकर्मियों का शिक्षा विभाग में संविलियन किया गया है। एक पृथक पब्लिक हेल्थ कैडर का गठन कर क्लिनिकल तथा मैनेजमेंट कैडर के एनएचएम कर्मचारियों को इसमें समायोजित किया जाए, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था में स्थायीत्व एवं पेशेवर गुणवत्ता सुनिश्चित हो। अवगत होना चाहेंगे कि पब्लिक हेल्थ कैडर की स्थापना का विजन नवीन राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का एक महतवपूर्ण विषय है तथा नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार का भी इस पर जोर दिया गया। पद, योग्यता एवं कार्य अनुभव के अनुसार समान कार्य के लिए समान वेतन की नीति लागू कर ग्रेड पे निर्धारित किया जाए। मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान राज्यों में एनएचएम कर्मचारियों हेतु ग्रेड पे व्यवस्था लागू की गई है। ग्रेड पे के माध्यम से वेतन विसंगति का निराकरण भी होगा। कई प्रकरणों में देखा जा रहा है कि, किसी कर्मचारी का कार्य मूल्यांकन व्यक्तिगत दुर्भावना के आधार पर ख़राब कर दिया जाता है इसमें पारदर्शिता लाने बाबत व्यवस्था बनाई जाये। जुलाई 2023 को संविदा कर्मचारियों हेतु घोषित 27 प्रतिशत वेतन वृद्धि कई अन्य विभागों जैसे मनरेगा, आजीविका मिशन, आवास योजना में प्रदाय किया जा चुका है परन्तु एनएचएम कर्मचारी आज पर्यंत तक उक्त लाभ से वंचित हैं। जब तक स्थाईकरण हेतु नीति नहीं बन जाती तब तक स्वास्थ्य विभाग में हो रही नियमित भर्तियों में एनएचएम कर्मचारियों के लिए मध्य प्रदेश की तरह 50 प्रतिशत सीटें आरक्षित की जावे जिससे अनुभवी मानव संसाधन का लाभ प्रदेश को मिल सके। सेवा काल के दौरान दिवंगत एनएचएम कर्मियों के परिजनों को मानवीय आधार पर अनुकंपा नियुक्ति की सुविधा प्रदान की जाए। यह सुविधा मध्य प्रदेश में लागू की गई है जबकि छत्तीसगढ़ में यह बिजली विभाग में प्रदान की जा रही है। एनएचएम संविदा कर्मियों को भी नियमित कर्मियों के समकक्ष सवैतनिक चिकित्सा अवकाश, संतान पालन अवकाश, अर्जित अवकाश जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएं। विशेष परिस्थितियों जैसे चिकित्सकीय आवश्यकता, पारिवारिक दायित्व, पति-पत्नी प्रकरण को ध्यान में रखते हुए एक पारदर्शी एवं मानवीय स्थानांतरण नीति बनाई जाए। न्यूनतम 10 लाख तक कैशलेश चिकित्सा बीमा सुविधा उपलब्ध कराई जाएं! अल्प वेतन में कार्य कर रहे कर्मचारी रोग या दुर्घटना से पीड़ित होते हैं तो परिवार पर आर्थिक बोझ पड़ता है कई प्रकरण में धन के अभाव में कर्मचारी की जान भी चली जाती है, उक्त प्रावधान से सामाजिक सुरक्षा पुष्ट होगी। सामाजिक- आर्थिक सुरक्षा का ध्यान करते हुए अस्पतालों में कार्यरत एचडब्लूसी संगवारी की सेवा निरंतर करते हुए पद को आरओपी में स्वीकृत किया जाये। संघ के पदाधिकारी पवन निर्मलकर ने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारी अपनी मांगो को लेकर दो दिवस 16 एवं 17 को हड़ताल पर है आज जिला स्तर पर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौपा गया! कल 17 जुलाई को प्रदेश स्तर पर तुता रायपुर धरना प्रदर्शन करते हुए विधानसभा का घेराव किया जायेगा! जिसमे मुंगेली जिला से बड़ी संख्या मे एनएचएम कर्मचारी शामिल होंगे! उन्होंने बताया कि आगे शासन द्वारा हमारी मांगे पूरा नहीं की जाती है तो कर्मचारी संघ अनिश्चित कालीन हड़ताल मे जाने मे बाध्य रहेंगे जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की होंगी! ज्ञापन सौपने वालो मे जिलाध्यक्ष अमित दुबे, पवन निर्मलकर, डा मीनाक्षी बंजारे, उदय भानू सिंह बंजारे, बलराम, जितेंद्र, अमित अहिरवार,संतोष निर्मलकर, गोविन्द साहू, ओमप्रकाश, लिलक मरकाम, राजेंद्र राजपूत, विनोद देवांगन अवि साहू, राजकुमार, नेहा सिंह, योगेश, विश्वनाथ सहित बड़ी संख्या मे संघ के समस्त कर्मचारी उपस्थित रहे!