“बुलडोजर की कार्रवाई बेअसर! मुंगेली में अपोलो फार्मेसी पर फिर शुरू हुआ अवैध निर्माण,अतिक्रमणकारी के हौसले बुलंद

मुंगेली/शहर के पुराना बस स्टैंड स्थित अपोलो फार्मेसी से जुड़ा अतिक्रमण का मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। लगभग दो महीने पहले जिला प्रशासन,नगर पालिका और नजूल विभाग की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए यहां अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया था। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में की गई इस कार्रवाई में अतिक्रमण कर बनाए गए निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया था।

लेकिन अब चौंकाने वाली बात यह सामने आई है कि उसी स्थान पर दोबारा अतिक्रमण कर अवैध निर्माण शुरू कर दिया गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार अपोलो फार्मेसी बिल्डिंग के स्वामी द्वारा फिर से निर्माण कार्य कराया जा रहा है,जिससे प्रशासनिक कार्रवाई की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

जानकारी के अनुसार नगर के निवासी किशोर बैरागी ने कलेक्टर जनदर्शन में आवेदन देकर शिकायत की थी कि दुकान स्वामिनी श्रीमती रुचि जैन (पति गौतम जैन) द्वारा स्वीकृत भूमि से अधिक क्षेत्र पर कब्जा कर दुकान का निर्माण किया गया है। इस शिकायत पर कलेक्टर ने तत्काल संज्ञान लेते हुए नगर पालिका और नजूल विभाग को संयुक्त जांच के निर्देश दिए थे।

जांच के बाद यह पाया गया कि संबंधित दुकान मालिक द्वारा वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जा सके। बताया जाता है कि मामला हाईकोर्ट तक भी पहुंचा था, लेकिन वहां भी दुकान मालिक का पक्ष मजबूत नहीं रहा। प्रशासनिक नोटिस और सुनवाई के बावजूद भूमि स्वामित्व और निर्माण से जुड़े पुख्ता प्रमाण पेश नहीं किए जा सके।

इसके बाद जिला प्रशासन ने कड़ा कदम उठाते हुए भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध निर्माण को बुलडोजर चलाकर हटा दिया था। उस समय इसे प्रशासन की बड़ी कार्रवाई माना गया था।

हालांकि अब लगभग दो महीने बाद उसी स्थान पर दोबारा अवैध निर्माण शुरू होने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह कदम प्रशासनिक कार्रवाई को खुली चुनौती देने जैसा है।

इस मामले में संबंधित विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यदि फिर से अवैध निर्माण किया जा रहा है तो यह गलत है और इसकी जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि प्रशासन द्वारा की गई सख्त कार्रवाई के बाद भी बिल्डिंग मालिक में दोबारा अतिक्रमण करने की हिम्मत कैसे आई। क्या उन्हें किसी तरह का राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है या फिर इसके पीछे कोई और वजह है।

नगरवासियों की नजर अब प्रशासन पर टिकी है कि वह इस मामले में दोबारा क्या कार्रवाई करता है और अवैध निर्माण पर किस तरह लगाम लगाता है।