भारतीय मजदूर संघ का राष्ट्रव्यापी आंदोलन:मुंगेली में गूंजे श्रमिकों के नारे,प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

मुंगेली/भारतीय मजदूर संघ के अखिल भारतीय अधिवेशन में पारित पांच सूत्रीय प्रस्तावों के समर्थन में आज राष्ट्रव्यापी आंदोलन का आह्वान किया गया। तय कार्यक्रम के तहत देशभर के सभी जिलों में जिलाधिकारियों के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री,केंद्रीय श्रम मंत्री एवं मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाना था।

इसी क्रम में मुंगेली जिले में भी भारतीय मजदूर संघ की जिला इकाई ने दोपहर 3 बजे जिला मंत्री रविकांत सिंह ठाकुर के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर जोरदार नारेबाजी की। इसके बाद कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया।

कार्यक्रम में जिले के सभी पदाधिकारी, कार्यसमिति सदस्य तथा भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध यूनियन — छत्तीसगढ़ बिजली कर्मचारी संघ महासंघ,आंगनबाड़ी संघ,रसोइया संघ,विपणन संघ सहित अन्य संगठनों के पदाधिकारी एवं सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन की प्रमुख मांगें

1. सभी सेक्टरों में श्रम कानूनों को एक साथ लागू किया जाए।


2. इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 तथा हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 में आवश्यक सुधार किए जाएं।


3. त्रिपक्षीय कमेटियों का पुनर्गठन किया जाए।


4. EPS-95 के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन ₹1000 से बढ़ाकर ₹7500 की जाए और महंगाई राहत से जोड़ा जाए।


5. EPF में अनिवार्य अंशदान सीमा ₹1500 से बढ़ाकर ₹3000 प्रतिमाह की जाए।


6. ESIC के तहत वेतन सीमा ₹21000 से बढ़ाकर ₹42000 प्रतिमाह की जाए।


7. बोनस अधिनियम 1965 के तहत सीलिंग ₹7000 से बढ़ाकर ₹21000 प्रतिमाह की जाए।


8. आंगनवाड़ी, आशा वर्कर एवं ठेका श्रमिक जैसे स्कीम वर्करों को स्थायी किया जाए।


9. आम भर्ती पर लगी रोक को तत्काल हटाया जाए।


मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन की प्रमुख मांगें

1. राज्य शासन के अनुरूप पॉवर कंपनी में अप्रैल 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों हेतु पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए।


2. मुख्यमंत्री की घोषणा अनुसार कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण हेतु जल्द कमेटी का गठन किया जाए।


3. नई भर्ती में परिवीक्षा अवधि पूर्व की भांति दो वर्ष की जाए।


4. मध्यप्रदेश की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी चतुर्थ श्रेणी वेतनमान लागू किया जाए।


5. महंगाई भत्ते का एरियर्स देय तिथि से दिया जाए।


6. रिक्त पदों को नियमित भर्ती से भरा जाए तथा संविदा/ठेका कर्मचारियों को अनुभव के आधार पर प्राथमिकता दी जाए।


7. ट्रांसपोर्ट श्रमिकों के लिए प्राइवेट ट्रांसपोर्ट वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड का गठन किया जाए।


8. जिला सड़क सुरक्षा समिति में भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ का प्रतिनिधि शामिल किया जाए।


9. निर्माण मजदूर महासंघ की मांग अनुरूप ट्रेड यूनियन द्वारा जारी प्रमाण पत्र को राज्य अधिसूचना में शामिल किया जाए।


कार्यक्रम में मुंगेली जिलाध्यक्ष राजेश पूरी गोस्वामी,जिला कोषाध्यक्ष दिनेश सिंह सार,कार्यालय मंत्री अजय शर्मा,बिजली कर्मचारी संघ से अमजद अली,पुलक सरकार,लव साहू,नरेंद्र सिंहा,निलेश सिंह,रसोइया संघ के महामंत्री राजेंद्र मंडले सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

नेताओं ने कहा कि यदि सरकार द्वारा मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। श्रमिक हितों की रक्षा के लिए संगठन आगे भी संघर्ष करता रहेगा।